नवी दिल्ली – मातंग समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी केसराळीकर यांची प्रशासकीय लढाई.

नवी दिल्ली [] आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण झालेच पाहिजे तसेच क्रांतीवीर  लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीं अंमलबजाणी झालीच पाहिजे , केंद्र व राज्य शासनाच्या महामंडळाचे अध्यक्ष,नगराध्यक्ष, महापौर,विधान परिषद व राज्यसभेवर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे या गंभीर विषयावर सखोल व सर्वंकष चर्चा करण्यासाठी मातंग आरक्षण संघर्ष समिती (मास) या संघटनेचा वतीने अजित केसराळीकर यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यात शास्त्र शुद्ध कायदेशीर पद्धतीने मोठ्या उत्साहात सद्या काम सुरु आहे.

या निमित्ताने सर्व राजकीय पक्षात व सामाजिक संघटने मध्ये कार्यरत असलेल्या  मातंग समाजातील सर्व कार्यकर्त्यांना नम्रपणे आवाहन करण्यात येते की आपणही आपल्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आमदारांना प्रत्यक्ष भेटून प्रलंबित प्रश्नां संदर्भात राज्यपाल महोदयांच्या नावाने स्थानिक आमदारांचे पत्र घेण्यासाठी जाहीर  आवाहन केले आहेत.

याविषयी समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी गावा गावात जाऊन “गाव संपर्क अभियान ” च्या माध्यमातून  महामाहीम राज्यपाल महोदयांना पोस्ट कार्ड  जन आंदोलनद्वारे खालील  प्रलंबित मागण्या अ,ब,क,ड वर्गीकरण झालेच पाहिजे, क्रांतीवीर लहूजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी  अंमलबजावणीकरीता आयोगाचे पुनर्गठन करून आयोगास संविधानिक दर्जा व निधी मिळालेच पाहिजे, केंद्र व राज्य शासनाच्या महामंडळाचे अध्यक्ष,नगराध्यक्ष, महापौर,विधान परिषद व राज्यसभेवर मातंग समाजाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे. या महत्त्वाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्यातील गावा गावात वस्ती वस्तीत जाऊन समाजातील शेवटच्या घटकांना जागृत करण्याचा संकल्प केला आहे.